चंद्रकांत कित्तुरे ।कोल्हापूर : घाऊक बाजारातील साखरेचे दर वाढावेत यासाठी केंद्र सरकार आणखी उपाययोजना करण्याच्या विचारात आहे. साखरेचा शिलकी साठा (बफर स्टॉक) करणे, इथेनॉलचे दर वाढविणे, दर महिन्याला साखर खुली करण्याची यंत्रणा निर्माण करणे, कारखान्यांनी साखरेची विक्री करताना तिचा राज्यनिहाय किमान दर ठरविणे यासारख्या उपायांचा त्यामध्ये समावेश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या येत्या बैठकीत यावर निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे समजते. असे झाल्यास अंशत: नियंत्रणमुक्त असलेला साखर उद्योग पुन्हा सरकारी नियंत्रणाखाली येणार आहे.
साखर उद्योग २०१३ पूर्वी सरकारच्या नियंत्रणाखाली होता. त्यावेळी लेव्ही साखरेचा कोटा केंद्राकडून ठरवून देण्यासह विविध निर्बंध होते. हा उद्योग अंशत: नियंत्रणमुक्त केल्यानंतर एफआरपी वगळता बहुतांशी निर्बंध शिथिल केले आहेत. अतिरिक्त साखर कमी करण्यासाठी केंद्राने २० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. कारखान्यांना त्याचा कोटा ठरवून दिला आहे. तसेच ऊस उत्पादकांना प्रतिक्विंटल ५५ रुपये अनुदान देऊन कारखान्यांवरील एफआरपीचा तेवढाच भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
एवढे करूनही बाजारातील साखरेचे दर २४५० रुपये प्रतिक्विंटलच्या आसपास आहेत. ते वाढायला तयार नाहीत. दर वाढले नाहीत तर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती अतिशय बिकट होणार आहे. २० हजार कोटी रुपये ऊस उत्पादकांचे एफआरपीपोटी कारखान्यांकडे देणे आहे. या सर्व परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आणखी उपाययोजना आवश्यक आहेत. त्याचाच भाग म्हणून साखरेचा बफर स्टॉक करणे, इथेनॉलचे दर वाढविणे, साखर विक्रीचा किमान दर ठरविणे, यासारख्या उपाययोजना सरकारच्या विचाराधीन आहेत.पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळणार!केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय बहुइंधन धोरण २०१८ मंजूर केले आहे. त्यामध्ये इथेनॉल उत्पादनासाठी कोट्यवधी रुपयांची खासगी गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा केला आहे. हे इथेनॉल दुसऱ्या पिढीतील म्हणजे अपारंपरिक कृषी आधारित कच्च्या मालापासून तयार करणार आहे. त्याचप्रमाणे २०२० पर्यंत पेट्रोलियम पदार्थांमध्ये २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करण्याला केंद्र अनुमती देण्याची शक्यता आहे. सध्या पाच टक्के इथेनॉल मिसळले जाते.३0 लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक?यंदा मात्र साखरेचे ३१० लाख टन उत्पादन झाले आहे. आरंभीची शिल्लक साखर ४० लाख टन होती. देशाची मागणी २५० लाख टन असल्यामुळे सुमारे एक लाख टन साखर अतिरिक्त आहे. यातील पुढील हंगामापर्यंत ४० लाख टन साखरेची गरज गृहित धरली, तर ६० लाख टन साखरेची निर्र्गत होणे आवश्यक आहे.यातील २० लाख टन साखर देशभरातील व्यापाºयांकडे असेल, असे गृहित धरले, तर किमान ३० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे असल्याचे साखर उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.